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वकीलों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, बीसीडी के सभी वकीलों को मिलेगा मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना का फायदा

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना का लाभ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) में रजिस्टर्ड सभी वकीलों को मिलेगा, भले ही वो दिल्ली के मतदाता हों या नहीं।

याचिकाकर्ताओं में शामिल वकील गोविंद स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि वह बीसीडी के तहत रजिस्टर्ड हैं और उनके पास दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता है। वह यहां की अदालतों में वकालत करते हैं, लेकिन अब दिल्ली में नहीं रहते। उन्होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन भेदभावपूर्ण, अवैध और अनुचित है।

याचिकाओं में कहा गया है कि दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल नाम के आधार पर भेदभाव तार्किक नहीं है। याचिकाओं में सरकार की 17 मार्च के नोटिफिकेशन को रद्द करने या संशोधित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि दिल्ली की मतदाता सूची में नाम शामिल होने के आधार पर पात्रता की शर्त को हटा दिया जाए।

इससे पहले, हाईकोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली सरकार से कहा था कि वह 29,000 से अधिक वकीलों के लिए 30 नवंबर तक मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के तहत एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (एनआईएसी) से बीमा पॉलिसी खरीदे। योजना के लिए बजट में कुल 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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