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रोड रेज मामले में दर्ज एफआईआर रद्द, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को तीन लाख रुपए जमा कराने का आदेश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ रोड रेज के मामले में दर्ज एफआईआर को दोनों पक्षों में सहमति से समझौता होने के बाद रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को तीन लाख रुपये वकील वैश्विक महामारी कोष में जमा कराने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि आरोपी ने अपने व्यवहार के लिए अफसोस जताया और भरोसा दिया कि भविष्य में वह ऐसी घटना नहीं दोहराएगा। इसके साथ ही उसने स्वेच्छा से सामाजिक उद्देश्य के लिए वित्तीय योगदान की पेशकश की।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर करते हुए और चूंकि मौजूदा फौजदारी प्रक्रिया को जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा, निर्देश दिया जाता है कि एफआईआर और उसके बाद की कार्रवाई को रद्द किया जाए, बशर्ते याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर तीन लाख रुपये दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वैश्विक महामारी कोष में जमा कराए। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता का बयान भी दर्ज किया, जिसमें उसने कहा कि वह अपनी इच्छा से और बिना किसी भय के समझौता कर रहा है। उसे एफआईआर और कार्रवाई को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

गौरतलब है कि 17 अक्टूबर 2020 को दर्ज एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह देर रात करीब दो से ढाई बजे के बीच डिनर कर अपनी पत्नी के साथ सफदरजंग एंक्लेव से लौट रहा था, तभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञन संस्थान के ट्रॉमा सेंटर के पास उनके साथ रोड रेज की घटना हुई।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने बेल्ट से उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसे काफी चोटें आईं और इसके बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई। हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ भी उसी मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और समझौता होने पर उसे पहले ही रद्द कर दिया गया है।

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