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पीड़िता को नहीं चुकाए 75 हजार, अब डीएम और नगर परिषद की चल संपत्ति होने का आया आदेश

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करीब साल भर पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिला स्थाई लोक अदालत ने एक मामले में पीड़ित का हर्जाना दिए जाने का आदेश दिया था। लेकिन जिला कलेक्टर और नगर परिषद ने इस मामले में जरूरी कदम नहीं उठाया। अब लोक अदालत ने यहां के जिला कलेक्टर और नगर परिषद की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कुर्की के आदेश का पालन आगामी एक नवंबर तक करने के आदेश दिए हैं।

यह है मामला
इससे पूर्व पीड़िता के एडवोकेट अशोक सोड़ा ने जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद की संपत्ति सूची न्यायालय में पेश की। इसमें वाहन का विवरण भी पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने यह आदेश जारी किया। गौरलतब है कि 21 अप्रैल 2017 की दोपहर को परिवादी तेजवंती देवी (70) बाजार सामान लेने गई थीं। सब्जी मंडी के पास आवारा गधे ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। तेजवंती के शरीर पर चोटें आईं और दाहिना हाथ टूट गया। करीब 20 दिन तक हॉस्पिटल में इलाज चला। तेजवंती द्वारा जिला स्थाई लोक अदालत में क्लेम पेश किया गया। याचिका एडवोकेट शंकर सोनी एवं अशोक छोड़ा द्वारा प्रस्तुत कर पैरवी की गई।

75 हजार रुपए देने थे
लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सदस्य रमेश मोदी एवं शकुंतला भाटीवाल ने सुनवाई के बाद 17 दिसंबर 2019 को फैसला आया था। इसमें सात फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से पीड़िता को 75 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया था। लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इस पर पीड़िता द्वारा लोक अदालत में अप्लीकेशन दिया गया। इस पर सुनवाई के बाद बीते छह अक्टूबर को लोक अदालत द्वारा आदेश की पालना करवाने हेतु जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद हनुमानगढ़ की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया। आगामी एक नवंबर तक चल संपत्ति कुर्क कर पीड़िता को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया गया है।

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