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लॉकडाउन प्रभावितों के लिए कर्नाटक सरकार ने खोला खजाना, 1,250 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान

येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने उन सभी प्रभावित लोगों के लिए 1250 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है।

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बेंगलुरु, पीटीआइ। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए बुधवार को राहत पैकेज का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों के लिए 1,250 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। येदियुरप्पा सरकार पिछले साल पहली लहर के दौरान आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करने वाली पहली राज्य सरकारों में से एक थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में 24 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना की पहली लहर के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय पैकेज दिए थे। इसके बावजूद, जैसा कि मौजूदा प्रतिबंधों ने असंगठित क्षेत्र और किसानों की आजीविका को प्रभावित किया है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम 1,250 करोड़ रुपये से अधिक के राहत कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद पैकेज की घोषणा कर रही है, और इस कठिन समय के दौरान लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘हमने मौजूदा वित्तीय सीमाओं के भीतर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और भविष्य में और कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसपर भी विचार करेंगे।’

किसको मिलेगी राहत

 

-राहत पैकेज का ब्योरा देते हुए सीएम ने कहा कि प्रति हेक्टेयर नुकसान के लिए उत्पादकों को 10,000 रुपये की राहत सहायता दी जाएगी। इससे करीब 20,000 किसानों को फायदा होगा और इस पर 12.73 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।

 

-फल एवं सब्जी उत्पादकों को हुए नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की वित्तीय राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे करीब 69,000 किसानों को फायदा होगा और इस पर 69 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं।

-इसके अलावा, पंजीकृत ऑटो, टैक्सी और मैक्सी कैब चालकों को 3,000 रुपये की राहत दी जाएगी। जिससे लगभग 2.10 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे और इसकी लागत 63 करोड़ रुपये हो सकती है।

 

-येदियुरप्पा ने आगे कहा कि कर्नाटक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसकी लागत 494 करोड़ रुपये है।

 

-नाई, धोबी, दर्जी, कुली, कचरा बीनने वाले, कुम्हार, सुनार, मैकेनिक, लोहार, घरेलू कामगार, मोची जैसे असंगठित क्षेत्र के तहत प्रत्येक को 2,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे 3.04 लाख लोग लाभान्वित होंगे, और इसकी लागत लगभग 60.89 करोड़ होगी।

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